बच्चों को दूध पिलाने का खर्च नहीं बता पाई सरकार

सरकार के वकील ने बताया कि शासन से अभी इस संबंध में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। पीठ ने सचिव बेसिक शिक्षा को एक और मोहलत देते हुए कहा कि 13 अगस्त तक यदि सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तो अदालत अपनी ओर से आदेश पारित करेगी। याची का कहना था कि अकेले कानपुर में ही एक दिन में दो लाख बच्चों को दूध पिलाया जाता है। इसी प्रकार से प्रदेश भर में लाखों बच्चे हैं जिनको दूध पिलाने के खर्च का यदि प्रबंध नहीं है तो दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने सरकार से पूछा था दूध पिलाने पर आने खर्च कन्वर्जन कॉस्ट की भरपाई कैसे की जाएगी। क्योेंकि इस मद में अलग से प्रबंध नहीं होने के कारण मिड डे मील के लिए दिए जाने वाले कन्वर्जन कॉस्ट से ही खर्च उठाना होगा। याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी।