गवर्नर को नहीं हटा सकता हाईकोर्ट

जनहित याचिका में राज्यपाल रामनाईक को बर्खास्त करने का आदेश देने की मांग की गई थी। कहा गया कि राज्यपाल ने 11 दिसंबर 2014 को फैजाबाद में राम मंदिर निर्माण के संबंध में बयान दिया है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र हो जाना चाहिए। देश की जनता की इच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो। राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता है। राम मंदिर का मसला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। राज्यपाल ने एक धर्म विशेष के पक्ष में बयान देकर संवैधानिक पद की मर्यादा के विपरीत कार्य किया है। प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक याचिका पोषणीय नहीं है। याची का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरन जैन ने रखा।