शैक्षणिक कार्य करने वाले अध्यापकों को ही सत्र लाभ

स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने बताया कि कौशांबी के एक इंटर कालेज में नियुक्त सहायक अध्यापिका सरोज तिवारी को कुछ वर्ष पूर्व मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद से संबद्ध कर दिया गया। जून 2015 में उनका रिटायरमेंट था। निदेशक मनोविज्ञान शाला ने एक वर्ष पूर्व ही उनको इस बात की सूचना दे दी थी। सरोज तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि चूंकि उनका रिटायरमेेंट सत्र के बीच है इसलिए उनको सत्र लाभ देते हुए मार्च 2016 में रिटायर किया जाए। एकल न्यायपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए सत्रलाभ देने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार ने इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने कहा कि अध्यापिका मौजूदा समय में शैक्षणिक कार्य नहीं कर रही हैं। सुमित्रा धूलिया केस में फुल बेंच ने गैर शैक्षणिक कार्य करने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ का हकदार नहीं माना है। इस आधार पर एकल न्यायपीठ का आदेश रद्द करते हुए मामले पर नए सिरे से विचार का निर्देश दिया है।