सात साल बाद अपील दाखिल करने पर चार लाख हर्जाना

इलाहाबाद। भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा अवार्ड होने के सात साल बाद उसके खिलाफ अपील दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर चार लाख रुपये का हर्जाना लगा दिया है। कोर्ट ने इस अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से हर्जाने की राशि वसूल कर हाईकोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा की जाए। राज्य सरकार की आठ अपीलों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने यह आदेश दिया।