यूपी: सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला- हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, हर्जाना वसूली के आदेश पर भी रोक

याचिका में सिटी मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कथित अनधिकृत कब्जे के संबंध में बेदखली का आदेश पारित करने के साथ 6,41,65,500 रुपये का हर्जाना लगाया गया था। इसके खिलाफ दाखिल अपील को जिला जज ने दो सितंबर 2026 को खारिज कर दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

100 वर्ष से पुरानी बताई गई मस्जिद

याची वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह, हिमांशु दुबे ने दलील दी कि राज्य सरकार ने बेदखली आदेश पारित होने के महज तीन दिन के भीतर मस्जिद ध्वस्त कर दिया। याची के दावे व रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। विवादित जमीन पर 100 साल से अधिक समय से मस्जिद है। जमीन के मूल मालिक याकूब खान और वाहिद खान थे और जमीन का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा था।

वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने दलील दी कि रिकॉर्ड में संपत्ति को कचहरी/कलेक्ट्रेट के रूप में दर्ज किया गया है। याची के लिखित बयान में याकूब खान और वाहिद खान को मूल मालिक बताया गया है लेकिन संपत्ति कब वक्फ की गई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। न ही कोई वक्फनामा रिकॉर्ड पर लाया गया है।

विवादित जमीन पर डाकघर संचालित हो रहा है और कमरे किराये पर लेने के बाद वहां मस्जिद बनाई गई तथा नमाज पढ़ी जा रही थी। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले में विचारणीय माना। कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर दो को नोटिस जारी करते हुए राज्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने और उसके बाद याची को एक सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया है।