आरटीआई : डीआईओएस ने नहीं दी सूचना, 25 हजार रुपये जुर्माना

मामला एक इंटर कॉलेज से जुड़ा है। आरोप है कि विद्यालय ने दस साल के लिए एनसीसी की मान्यता ली थी लेकिन दो साल में ही यह पाठ्यक्रम हटा दिया गया। बच्चों से एनसीसी के नाम पर विद्यालय ने अनाधिकृत रूप से फीस भी ली। इस मामले की शिक्षिका ने जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की थी। शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया। लेकिन डीआईओएस की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई।  



इसकी शिकायत शिक्षिका ने राज्य सूचना आयोग से की। मामले में सुनवाई के दौरान डीआईओएस के उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने जुर्माने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले भी डीआईओएस पर एक विद्यालय की फीस की जानकारी न देने पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।