High Court : दुष्कर्म पीड़िता को सरकारी खर्च पर गर्भपात की इजाजत, प्रक्रिया में डीएम को शामिल रहने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात कराने की इजाजत दी है। साथ ही कहा है कि पीड़िता के इलाज और गर्भपात से जुड़े सभी खर्च राज्य सरकार को वहन करने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानूनी कार्यवाही के लिए सबूत के तौर पर गर्भ के नमूनों को संरक्षित रखा जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने प्रयागराज की पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।