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हाईकोर्ट : पूर्व आईएएस के खिलाफ अभियोजन मंजूरी और 2019 की रिपोर्ट रद्द, सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से करें विचार

Sat, 21 Nov 2026 04:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Nov 2026 04:18 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पूर्व सीईओ और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है।

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Prosecution sanction against former IAS officer and 2019 report quashed; competent authority to reconsider
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पूर्व सीईओ और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के 21 अगस्त 2025 के आदेश और 15 मार्च 2019 की जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने दिया है।

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मामला हाथरस के मिधावली गांव में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए खरीदी गई 14.4896 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। आरोप था कि किसानों से सस्ती दर पर जमीन खरीदकर यीडा को महंगे दाम पर बेची गई जिससे प्राधिकरण को करीब 23.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के कासना थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। याची आईएएस ने इसे हाईकोर्ट मं चुनौती दी।
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कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन की मंजूरी देते समय सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित दस्तावेजों और बोर्ड के फैसलों पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया। वहीं, 2019 की रिपोर्ट में निष्कर्षों का ठोस आधार स्पष्ट नहीं था और याची को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से आरोपों की सत्यता पर कोई राय नहीं दी गई है और न ही याची दोषमुक्त हुए हैं। सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से विचार कर सकता है। मुकदमे की आगे की कार्यवाही 12 सप्ताह के लिए स्थगित रहेगी।

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