हाईकोर्ट : महाधिवक्ता, विधि परामर्शी की अनुमति बगैर भारी फीस पर वकील रखने पर रोक

आदेश में कहा गया है कि आमतौर पर राज्य विधि अधिकारियों से ही बहस कराई जाय। विशेष वकील रखना अपरिहार्य हो तो तथ्य तथा परिस्थितियों का उल्लेख कर महाधिवक्ता कार्यालय को अवगत कराया जाय तथा विधि परामर्शी कार्यालय को संदर्भित किया जाय। प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने विधि परामर्शी प्रमुख सचिव न्याय को पत्र लिखकर शिकायत की थी। कहा था, लखनऊ में एक केस में पांच लाख प्रतिदिन फीस पर प्राइवेट वकील रखा गया। तीन बार केस लगा और 15 लाख फीस दी गई। 


महाधिवक्ता ने कहा, योग्य राज्य विधि अधिकारी मौजूद हैं। फिर भी प्राइवेट वकील रख भारी फीस देकर खजाने पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। ऐसा करने से पहले उनके कार्यालय को सूचित नहीं किया जाता। यह एलआर मैनुअल के विपरीत है। विधि परामर्शी की अनुमति भी नहीं ली जाती। सरकार के इस आदेश से विभागों की ओर से मनमाने ढंग से भारी फीस पर प्राइवेट वकील रखने का रास्ता बंद कर दिया गया है।