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प्रयागराजः होटल क्राउन पैलेस का ध्वस्तीकरण 27 मई को

Sat, 18 May 2019 12:40 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 May 2019 12:40 AM IST
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Prayagraj: Hotel Crown Palace's demarcation on 27th May
crown - फोटो : प्रयागराज
अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड के बाद सील होटल क्राउन पैलेस 27 मई को ध्वस्त किया जाएगा। पीडीए ने पूर्व में जारी आदेश संबंधी फाइल की धूल झाड़ ली है। वहीं जोनल अधिकारी के साथ अफसरों की टीम ने शुक्रवार को भी मौके का मुआयना किया। सील होटल में निर्माण कराने के प्रमाण भी जुटाए गए हैं। इस संबंध में पत्रावली पीडीए उपाध्यक्ष के पास भेजी गई है।
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अमर उजाला ने सील होटल क्राउन पैलेस में निर्माण कराने संबंधी खबर बृहस्पतिवार को प्रकाशित की थी। इसके बाद हरकत में आए पीडीए अफसरों ने मौके का मुआयना किया था। मौके पर सील बंद होटल में निर्माण कराए जाने के प्रमाण मिले थे। जोनल अधिकारी, प्रवर्तन दल प्रभारी आलोक कुमार पांडेय के निर्देश पर पीडीए की ओर से होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं विवादित होटल में दूसरे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। मौके पर जांच को गए अफसरों को कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। 
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मौके का मुआयना करने के बाद शुक्रवार को पीडीए की बैठक में निर्णय लिया गया कि 27 मई सोमवार को ही आवासीय मानचित्र पर बने चार मंजिला होटल क्राउन का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। संबंधित पत्रावली पहले से ही तैयार है। उस पर नई तिथि का अंकन ही किया गया है। अब साथ में एफआईआर की कॉपी लगाकर निर्देश के लिए उपाध्यक्ष को पत्रावली अग्रसारित की गई है। साथ ही एसएसपी को भी पत्र लिखकर फोर्स मुहैया कराने की मांग की गई है।
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साल भर पहले अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव की हत्या के बाद चर्चा में आए रामबाग स्थित होटल क्राउन पैलेस के मालिक के पास नियमत: अभी शमन मानचित्र दाखिल करने का मौका है। महायोजना के अनुरूप रामबाग की उस सड़क की स्थिति और मौजूदा हालात पर विचार कर पीडीए अफसर शमन मानचित्र पर विचार कर सकते हैं। 


अधिवक्ता राजेश के हत्यारोपी के सील होटल में काम शुरू कराने से नाराज अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री, कमिश्नर, जिलाधिकारी, पीडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर अवैध रूप से बने होटल क्राउन पैलेस को ध्वस्त कराने की मांग की है। संघ की ओर से जारी पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में हीलाहवाली की गई तो कार्य से विरत रहकर अधिवक्ता सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
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