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प्रयागराज विकास प्राधिकरण : अग्रिम भुगतान के फेर में 200 फ्लैट फंसे, पीडीए ने जारी किया नोटिस
Wed, 07 Oct 2026 04:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 07 Oct 2026 04:45 PM IST
सार
अग्रिम भुगतान (एडवांस पेमेंट) के फेर में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के तकरीबन 200 फ्लैट की बिक्री फंस गई है। 72 घंटे की निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी लोगों ने 10 फीसदी अग्रिम भुगतान नहीं किया।
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प्रयागराज विकास प्राधिकरण।
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।
विस्तार
अग्रिम भुगतान (एडवांस पेमेंट) के फेर में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के तकरीबन 200 फ्लैट की बिक्री फंस गई है। 72 घंटे की निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी लोगों ने 10 फीसदी अग्रिम भुगतान नहीं किया। ऐसे लोगों को प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है।
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पीडीए ने पुरानी आवासीय योजनाओं में खाली पड़े 465 फ्लैट की बिक्री के लिए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर आवास आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू की थी। इनमें जाह्नवी अपार्टमेंट नैनी (फेज-एक), जागृति विहार आवास योजना कालिंदीपुरम, मौसम विहार अपार्टमेंट कालिंदीपुरम, मानस विहार आवास योजना नैनी, यमुना विहार आवास योजना नैनी और वसुधा विहार आवास योजना कालिंदीपुरम शामिल हैं।
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12 दिन में तकरीबन 300 फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है और लगभग 100 लोगों ने फ्लैट के मूल्य की 10 फीसदी अग्रिम धनराशि जमा करते हुए बुकिंग करा ली है। वहीं, 200 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से फ्लैट अपने नाम लॉक तो करा लिया है लेकिन 10 फीसदी का अग्रिम भुगतान नहीं किया है। पीडीए ने इसके लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित कर रखी थी। मंगलवार को पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषि राज की अध्यक्षता में बैठक कर ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिन्होंने 72 घंटे बीतने के बाद भी 10 फीसदी का अग्रिम भुगतान नहीं किया है।
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ऐसे तकरीबन 200 लोगों को पीडीए ने ई-मेल के माध्यम से नोटिस जारी कर कहा कि अगर 24 घंटे में एडवांस पेमेंट नहीं करते हैं तो कतार में इंतजार कर रहे दूसरे लोगों के नाम फ्लैट बुक कर दिए जाएंगे। यह भी तय हुआ कि अब चालान के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीडीए की वेबसाइट पर गेटवे की सुविधा उपलब्ध है और लोग घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर कर सकते हैं इसलिए केवल ऑनलाइन माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाएगा। उपाध्यक्ष ऋषि राज ने बैठक में मौजूद बैंकों में मौजूद प्रतिनिधियों से कहा कि हाईकोर्ट, एजी ऑफिस, जनपद न्यायालय व अन्य कार्यालयों में जाकर इस बारे में प्रचार करें।