पुलिस-पीएसी भर्ती : जाति प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि पर राज्य सरकार से जवाब तलब 

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने प्रयागराज के अनस अनवर की विशेष अपील पर दिया है।  याची का कहना है कि उसने पुलिस पी ए सी भर्ती में सारे टेस्ट पास किए।किन्तु चयन सूची में उसका नाम नहीं है।जिसे चुनौती दी गई। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि 14जनवरी 18को भर्ती निकाली गई।

22,जनवरी 18 को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी।शर्त थी कि ओ बी सी प्रमाणपत्र एक अप्रैल 17के बाद जारी किया गया हो।याची ने आठ मार्च 18को जारी प्रमाणपत्र पेश किया है। जिसे वैध नहीं कह सकते।इसलिए उसे ओबीसी होने का लाभ नहीं मिला और सामान्य श्रेणी के कट आफ से कम अंक पाने के कारण वह चयनित नहीं हो सका। एकल न्यायपीठ ने याचिका खारिज कर दी है।  इस आदेश के खिलाफ यह विशेष अपील दाखिल की गई है। 

याची अधिवक्ता का कहना है कि राम कुमार गिजरोधा केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत याची चयनित होने का हकदार है।अब सरकार की तरफ से कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन के समय याची ओ बी सी प्रमाणपत्र पेश करने मे विफल रहा है। इसलिए चयन नहीं हुआ।कोर्ट ने हलफनामा मांगा है।