पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की दोबारा मेरिट बनाने पर रोक

अपील पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि अन्य वर्गों की चयन सूची पर कोई आपत्ति नहीं है। मात्र पिछड़ा वर्ग के लिए आदेश दिया गया है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता पीयूष शुक्ला ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने गलत प्रश्नों को हटाकर उनके सापेक्ष अंक सही प्रश्नों के साथ जोड़ दिए हैं। इससे किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को नुकसान नहीं है। मगर ओबीसी की मेरिट दोबारा तैयार करने से अन्य वर्गों के साथ भेदभाव होगा। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को रद करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं है।