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वादी को मोबाइल फोन के साथ न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं : हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वादकारी मोबाइल फोन लेकर कोर्ट रूम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अदालत ने 19 नवंबर को इस संबंध में जारी अपने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मोबाइल फोन संबंधित अधिवक्ता के कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर रखे जा सकते हैं। कोर्ट ने यह आदेश कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के मामले में दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने दिया है।
राज कुलश्रेष्ठ ने बृहस्पतिवार को कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मामले में उन्हें हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने को कोर्ट ने आदेश दिया था। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया।
कुलश्रेष्ठ ने बिना शर्त माफी मांगते हुए भविष्य में कोर्ट की गरिमा बनाए रखने और कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं करने का आश्वासन दिया। पीठ ने माफी स्वीकार करते हुए मामले में कार्यवाही समाप्त कर दी और राज कुलश्रेष्ठ को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
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वहीं, इस दौरान अधिवक्ता नीतीश कुमार सोनी ने अदालत में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय की गलती से याची कुलदीप बत्रा को कोर्ट रूम में प्रवेश करने के लिए गलत पास जारी हो गया था।
कोर्ट ने राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग हटाने और रीसेट करने के बाद उन्हें सौंपने का आदेश दिया। साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर रोक लगा दी। पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश को न्यायालय परिसरों की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका में खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए भेजने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
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राज कुलश्रेष्ठ ने बृहस्पतिवार को कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मामले में उन्हें हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने को कोर्ट ने आदेश दिया था। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया।
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कुलश्रेष्ठ ने बिना शर्त माफी मांगते हुए भविष्य में कोर्ट की गरिमा बनाए रखने और कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं करने का आश्वासन दिया। पीठ ने माफी स्वीकार करते हुए मामले में कार्यवाही समाप्त कर दी और राज कुलश्रेष्ठ को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
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वहीं, इस दौरान अधिवक्ता नीतीश कुमार सोनी ने अदालत में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय की गलती से याची कुलदीप बत्रा को कोर्ट रूम में प्रवेश करने के लिए गलत पास जारी हो गया था।
कोर्ट ने राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग हटाने और रीसेट करने के बाद उन्हें सौंपने का आदेश दिया। साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर रोक लगा दी। पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश को न्यायालय परिसरों की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका में खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए भेजने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
