हाईकोर्ट : उत्तराधिकार में जमीन के नामांतरण के लिए भौतिक कब्जा जरूरी नहीं, कानूनी कब्जा पर्याप्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार के आधार पर कृषि भूमि के नामांतरण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 के तहत उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण के लिए जमीन पर वास्तविक और भौतिक कब्जा होना जरूरी नहीं है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार के आधार पर कृषि भूमि के नामांतरण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 के तहत उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण के लिए जमीन पर वास्तविक और भौतिक कब्जा होना जरूरी नहीं है। उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कानून की नजर में कब्जेदार माना जाएगा। केवल इस आधार पर उसे नामांतरण से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह जमीन पर खेती नहीं कर रहा है या मौके पर मौजूद नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने देवरिया के राकेश कुमार पाठक और एक अन्य की याचिका पर दिया है।
मामले के अनुसार अनिल कुमार पाठक की पत्नी शीला पाठक की वर्ष 2009 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अनिल कुमार पाठक की दिसंबर 2016 में मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद 4 मई 2017 को याची दोनों भाइयों के नाम निर्विवाद उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिए गए। बाद में प्रतिवादी संख्या पांच ने खुद को अनिल कुमार पाठक का बेटा बताते हुए तहसीलदार के यहां नामांतरण के लिए आवेदन किया। उसने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए।
एसडीओ ने खारिज कर दिया था वाद
तहसीलदार ने 5 नवंबर 2024 को भाइयों के नाम दर्ज करने का पूर्व आदेश निरस्त कर प्रतिवादी को मृतक का बेटा माना। एसडीओ ने 10 अप्रैल 2026 को अपील खारिज कर आदेश बरकरार रखा। इसके बाद अपर आयुक्त ने 22 अक्तूबर 2026 को पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याची का कहना था कि प्रतिवादी का जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं है और राजस्व अधिकारियों ने नामांतरण की कार्यवाही में उत्तराधिकार से जुड़े जटिल विवाद का निर्णय कर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि धारा 33 में वास्तविक या भौतिक कब्जे की अनिवार्यता नहीं है। उत्तराधिकार कानून के संचालन से मिलता है और इसके साथ कानूनी कब्जा भी प्राप्त होता है। यदि कई वैध उत्तराधिकारी हैं और उनमें से केवल एक जमीन पर खेती कर रहा है तो दूसरे उत्तराधिकारियों का अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। हालांकि, स्पष्ट किया कि याची सक्षम राजस्व या सिविल न्यायालय में नियमित वाद दाखिल कर सकता है।
