हाईकोर्ट : फॉरेंसिक विज्ञान में पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का आदेश

एनआईसी नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर जनरल शशि कांत शर्मा और यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक (टेक्निकल) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि चार्जशीट के सर्किल अधिकारी की ओर से सत्यापन का विकल्प जोड़ा गया है। मेडलीएपीआर (मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम) और ई-फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट तक पहुंच की व्यवस्था पर काम चल रहा है। पोस्टमार्टम, यौन उत्पीड़न और चोट संबंधी रिपोर्ट अब सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस को सीधे उपलब्ध कराई जा रही है।

कोर्ट ने शाहजहांपुर के तिलहर थाने में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई पुलिस केस डायरी तक न्यायालय की पूर्ण ऑनलाइन पहुंच की व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान की पर्याप्त जानकारी के अभाव में सरकारी वकील मामलों में प्रभावी सहयोग नहीं कर पाते हैं।

कोर्ट ने फॉरेंसिक विज्ञान पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्रयागराज के तत्कालीन पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार और बुलंदशहर के जिला जज व एसपी के प्रयासों की सराहना की। कोर्ट ने प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय और डीजीपी को पुलिस व अभियोजन अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण और जिला न्यायाधीशों को न्यायिक अधिकारियों के लिए ऐसी कार्यशालाएं कराने का आदेश दिया। अधिकांश आदेशों का पालन होने पर कोर्ट ने याचिका का अंतिम निस्तारण कर दिया।