High Court : सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति को अवैध घोषित करने वाले अधिकारियों ने बिना शर्त माफी मांगी

हाथरस के सेठ हरचरन दास गर्ल्स इंटर कॉलेज में मदन मोहन गौतम लिपिक के पद नियुक्त हुए थे। 31 जुलाई 2025 को वह सेवानिवृत्त हुए। 28 अक्तूबर 2025 को नियुक्ति अवैध घोषित कर दी गई तो उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर अधिकारियों को तलब किया गया था।

डीआईओएस संत प्रकाश और संयुक्त शिक्षा निदेशक/डीडीओ अलीगढ़ मनोज गिरि व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए। वहां स्वीकार किए कि बिना उचित जांच व पक्ष सुने जारी आदेश प्रथम दृष्टया अवैध था। अधिकारियों ने इस गंभीर त्रुटि के लिए कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। 
विशेष सचिव को भेजा निर्देश

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के विशेष सचिव को निर्देश दिया है कि भविष्य में इस मामले में कोई नई जांच शुरू की जाती है तो वह पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों के अनुरूप और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही की जाए। यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य की किसी भी कार्यवाही में पूर्व के न्यायिक दृष्टांतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।