शादी के लिए अनुमति लेने की बाध्यता धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने सीएम को लिखा पत्र

त्रिपाठी का कहना है कि शादी के लिए अनुमति लेने का मुख्य सचिव का 23 नवंबर 20 को जारी आदेश कानून नहीं है। यह केंद्र सरकार के 30 सितंबर 20 के कोविड-19 दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है। राज्य सरकार बिना शासनादेश जारी किए धार्मिक समारोह के आयोजन पर शर्तें नहीं थोप सकती। त्रिपाठी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक परंपरा के अनुसार समारोह की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। राज्य सरकार को सांविधानिक अधिकारों मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। 

त्रिपाठी ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सात शादी समारोह में परंपरा के अनुसार कार्यक्रम आयोजन करने की व्यवस्था देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सप्तपदी को धर्म का अटूट हिस्सा माना है। विवाह धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में शामिल है। सरकार को अनुमति लेने के नाम पर हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। त्रिपाठी ने कहा कि होटल या विवाहघर को सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है तो अलग से जिलाधिकारी की अनुमति लेने को बाध्य करना मनमाना व अवैधानिक कृत्य है।