love jihad act : धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टली  

पीठ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और न ही हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट को बताया गया कि अर्जी की सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई होगी। इसके बाद पीठ ने याचिकाओं  को सुनवाई के लिए 25 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर जवाब दाखिल किया जा चुका है। सरकार की ओर से बताया गया  कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के क्रियान्वयन पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है।

याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी कानून  को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि यह कानून व्यक्ति के अपनी पसंद व शर्तों पर किसी भी व्यक्ति के साथ रहने व धर्म/पंथ अपनाने के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसे रद्द किया जाए, क्योंकि  इस कानून का दुरूपयोग किया जा सकता है। 

राज्य सरकार का कहना है कि  शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था  व सामाजिक स्थिति खराब न हो इसके लिए कानून लाया गया है, जो पूरी तरह से संविधान सम्मत है। इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता। वरन नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इससे छल-छद्म के जरिए धर्मांतरण पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। जनहित याचिकाओं की सुनवाई 25 जनवरी को होगी।