वकीलों की हड़ताल से प्रभावित हो रहा है न्याय का उद्देश्य - हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा है कि कुछ तारीखों को छोड़कर 2014से कोविड19 में कोर्ट बंद होने तक वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।एक रबर स्टैंप बना लिया गया है की अधिवक्ता हड़ताल पर हैं,वही फाइल पर लगा दिया जाता है। वकील नियमित हड़ताल कर रहे हैं।

इधर वकील हड़ताल पर हैं तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में लंबित केस को निश्चित अवधि में तय कराने की मांग में भारी संख्या में याचिकाएं दाखिल की जा रही है। अधिकांश की आर्डर शीट में वकीलों की हड़ताल का जिक्त्रस् है। कोर्ट ने इसे राज्य के लिए दुखद करार दिया,खास तौर पर राजस्व अदालतों के लिए।

कोर्ट ने कहा वकील वादकारियों से फीस लेकर हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में केस की निश्चित अवधि में  सुनवाई के याचिका दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया और कहा कि आदेश दिया गया तो अधिकारियों को हड़ताल की वजह से आदेश का पालन न होने पर अवमानना का भय होगा।ऐसी स्थिति मुकद्दमे और बढेगे । जिससे कोर्ट पर दबाव पड़ेगा।

कोर्ट ने कहा बड़ा सवाल है कि इससे फायदा किसे होगा?
वहीं, वकील,जो काम की फीस तो ले रहे, किन्तु काम न कर हड़ताल कर रहे और मुकद्दमेबाजी को बढ़ा रहे हैं।यह स्थिति वादकारी वह समाज के हित में नहीं है। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति सभी बार एसोसिएशनों,सभी जिला न्यायाधीशों, मंडलायुक्तों, राजस्व परिषद को 15दिन के भीतर भेजने का आदेश दिया है ताकि  संवेदनशीलता के साथ जागरूकता पैदा हो सकें।