प्रापर्टी सीज करने की सूचना मजिस्ट्रेट को देना जरूरी ः हाईकोर्ट

नोएडा के इंडिपेडेंट टीवी नेटवर्क की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। प्रदेश सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता नीरजकांत वर्मा ने पक्ष रखा। कोर्ट ने याची को अपने सीज बैंक खाते को खोलने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थनापत्र देने और मजिस्ट्रेट को उस पर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।

याची कंपनी के वकील का कहना था कि उसको पंजाब नेशनल बैंक नोएडा में करेंट एकाउंट खोलने का एसएसपी नोएडा को आदेश दिया जाए। पुलिस और ईडी ने याची के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका बैंक एकाउंट सीज कर दिया है। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 102 के प्रावधानों को लेकर बहस हुई। याची का कहना था कि नियमानुसार खाता सीज करने की कार्रवाई से पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ली गई।

कोर्ट ने कहा कि धारा 102 (3) के तहत पुलिस अधिकारी कोई भी ऐसी संपत्ति जब्त कर सकता है, जिसका किसी अपराध से संबंध है। इसके बाद पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को देनी होगी। सीज करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। याची का खाता सीज करने की जानकारी एसीजेएम तृतीय को पुलिस द्वारा दी गई थी।