High Court :  डीएम व डीआईओएस जौनपुर कार्यालय की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

ऐसे ही एक मामले में जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र देव तलब किए गए तो जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अभी तक जवाब दाखिल न करने के बाबत पूछने पर बताया कि उन्होंने अभी दो जुलाई को ज्वाइन किया है। इस केस से संबंधित उन्हें कोर्ट आदेश की उनके स्टाफ  द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। स्टाफ  ने भी बताया कि उन्हें केस से संबंधित कोई मेल नहीं मिला और न ही मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से सीधे कोई जानकारी दी गई।


इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि पत्र किस माध्यम से भेजा गया है तो बताया गया कि चार मई 22 और एक जुलाई 22 को जिलाधिकारी जौनपुर कार्यालय को फैक्स किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा विभाग समय से जानकारी या जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते। सरकारी वकील द्वारा कोरा आश्वासन ही मिलता है।


इस पर कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता को अपने कार्यालय व्यवस्था की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और कहा कि वह जिलाधिकारी जौनपुर व डीआईओएस कार्यालय जौनपुर की भी जांच कर सकते हैं। यह जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी भी है ताकि नियत समय के भीतर जानकारी या जवाबी हलफनामा आ सके।