काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खिलाफ याचिका खारिज, याचिका दायर करने वालों पर लगा हर्जाना
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हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट रोकने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को कोर्ट से झटका लगा है। हाइकोर्ट ने उनकी याचिका तथ्य विहीन करार देते हुए न सिर्फ खारिज़ कर दी है, बल्कि अदालत को गुमराह करने और समय बर्बाद करने पर तीनों याचिकाकर्ताओं पर पांच पांच हज़ार रुपए का हर्जाना भी लगाया है।
अवमानना याचिका काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह के खिलाफ दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि एक पत्रकार और दो वकीलों ने अधूरे गुमराह करने वाले तथ्यों के साथ कोर्ट आदेश की अवहेलना के आरोप में याचिका दाखिल की है जबकि उन्होंने स्वयं कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।
कोर्ट ने टिप्पणी की है कि तथ्य छिपाना वकालत नही है, जगलरी है। जिसके लिए तीनो पांच पांच हजार रूपये हर्जाने के तौर पर काशी विश्वनाथ विशेष एरिया विकास बोर्ड में एक माह मे जमा करे। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में साढे नौ लाख विचाराधीन मुकदमे है।ऐसी व्यर्थ की याचिकाए अदालतों का समय बर्बाद करती है।
यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड कानून के तहत गठित है। कॉरिडोर का निर्माण शुरू करने से पहले सम्बंधित विभागो एवं कोर्ट से वाराणसी में गंगा घाटो के पौराणिक पुरातात्विक स्वरूप को कायम रखते हुए निर्माण की अनुमति ली गई है। इससे दर्शनार्थियों, पर्यटको,स्थानीय लोगो को सुविधा दी जाएगी।
घाटों की मरम्मत व नव निर्माण की अनुमति ली गई है। कोर्ट ने कहा है कि बिना सही तथ्य का पता लगाये अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने पर ही यह साबित करने का भार होता है कि कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जा,रही है। याची यह साबित करने में विफल रहे। खुद कोर्ट के पूरक हलफनामा दाखिल करने के आदेश का पालन नहीं किया।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजय कुमार सिंह व सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी व विनीत संकल्प ने बहस की थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है।
कहा लाक डाउन के कारण हलफनामा नही हो सका। सरकार की ओर से आपत्ति की गई कि याचिका अधूरे गुमराह करने वाले तथ्यों के साथ दुर्भावना से प्रेरित होकर दाखिल की गई है। बोर्ड कानून के तहत गठित है।कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए विकास कार्य किया जा,रहा है।
