UP : हाईकोर्ट का आदेश, ग्रेच्युटी और पेंशन से की गई कटौती ब्याज सहित वापस करे पुलिस विभाग

याचियों ने कहा कि बिना विभागीय कार्रवाई के उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन की राशि से कटौती की गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) का उल्लंघन है। इसलिए कटौती का आदेश अवैध है। आगे कहा कि स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह और थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद सेवाकाल में भुगतान की गई अधिक धनराशि की वसूली या कटौती नहीं की जा सकती यदि भुगतान कर्मचारी ने धोखे से या घपला करके न लिया हो।

याचियों की सेवानिवृत्ति के बाद भारी धनराशि उनकी ग्रेच्युटी एवं पेंशन से यह कहते हुए कटौती की गई कि सेवाकाल में अधिक वेतन भुगतान किया गया है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तर्क था कि याचीगण को सेवा के दौरान जो वेतन दिया गया है वह शासनादेश के अनुसार सही है। यदि अधिक भुगतान किया गया है तो इसमें उनकी गलती नहीं थी। विभाग अपनी गलती के लिए उन्हें दंडित नहीं कर सकता।