प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में म्यूजिक सिस्टम लगाने की इजाजत

12 दिसंबर के कार्यक्रम में म्यूजिक सिस्टम लगाने की अनुमति देने के लिए वाराणसी प्रशासन की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट से विशेष अनुरोध किया था। इसे स्वीकार करते हुए बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की विशेषपीठ सुबह दस बजे सुनवाई के लिए बैठी। सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कौटिल्य सोसाइटी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने वाराणसी के घाटोें के मौलिक स्वरूप में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर रोक लगा रखी है।

म्यूजिक सिस्टम लगाने से घाटों के मौलिक ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टे इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय निवासियों को भी फायदा होगा। सीएससी रमेश उपाध्याय ने बताया कि प्रशासन की योजना दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र घाट और ललिता घाट पर म्यूजिक सिस्टम लगाने की है, मगर फिलहाल वह सिर्फ दशाश्वमेध घाट के लिए अनुमति मांग रहे हैं। यहां पर गंगा दर्शन और आरती का कार्यक्रम है जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्षों को शामिल होना है।