High Court : भरण-पोषण न्यायाधिकरण को संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं

याची ने उप्र भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014 व उप्र भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की मांग की थी। याची का तर्क था कि ये प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों को बच्चों और रिश्तेदारों के साथ-साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति से भी सहायता प्रदान करते हैं जो उन्हें परेशान करता है।

न्यायालय ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि माता-पिता के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य बुजुर्गों को होने वाली भावनात्मक उपेक्षा और शारीरिक तथा वित्तीय सहायता की कमी को दूर करना है। अधिनियम मुख्य रूप से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए है। इस अधिनियम के तहत गठित भरण-पोषण न्यायाधिकरणों को संपत्ति और स्वामित्व अधिकारों से संबंधित मामलों में निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे विवादों को सक्षम क्षेत्राधिकार के सिविल न्यायालयों के समक्ष हल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई।