नजूल लैंड केस में 30 साल की देरी: कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल की कोशिश पर हाईकोर्ट की नजर: जानें क्या कहा

न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो वर्ष 1997 के वाद संख्या 721, ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद, गोंडा से संबंधित थी। यह वाद गोंडा के सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के समक्ष लंबित था और साक्ष्य चरण तक पहुंच चुका था, जिसमें एक अंतरिम यथास्थिति आदेश लागू था।

उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, मंडलायुक्त नागपाल ने 21 अप्रैल को कार्यभार संभाला था। एक जन सुनवाई के दौरान उन्हें सरकारी नजूल भूमि से संबंधित विवाद और लगभग तीन दशकों से लंबित मुकदमेबाजी के बारे में पता चला। अपनी रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, नगर पालिका अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सरकारी वकील को मामले से अवगत रहने और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मंडलायुक्त ने बताया कि बाद में उन्हें पता चला कि पीठासीन अधिकारी लंबी छुट्टी पर थीं। 15 जुलाई को, उन्होंने सिविल जज से संपर्क कर यह जानने की कोशिश की कि वह कब लौटने वाली हैं और क्या उनकी छुट्टी बढ़ाई जाएगी। अपनी रिपोर्ट में, मंडलायुक्त ने विशेष रूप से कहा कि कॉल केवल न्यायाधीश की छुट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए थी और बातचीत के दौरान लंबित मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।