ग्राम विकास अधिकारियों से वसूली का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द

याचीगण के अधिवक्ता जे एन यादव का कहना था कि जिला विकास अधिकारी ने दस दिसंबर 2020 को याचीगण के खिलाफ राजकीय खजाने को क्षति पहुंचाने के आरोप में वेतन से वसूली का आदेश दिया। यह आदेश पारित करते समय विधिक प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। याचीगण को उनका पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।  उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1947 में दिए गए प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है। अत: उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। कोर्ट ने वसूली आदेश रद्द करते हुए नए सिरे से नियमानुसार कार्रवाई की छूट दी है।