स्थानांतरण सेवा जरूरतों के लिए, आदेश के सात साल बाद करना अनुचित

कहा है कि याची को शामली से कार्यमुक्त कर सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए विवश न किया जाए। साथ ही नियमित वेतन भुगतान किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि स्थानांतरण नीति के तहत नए सिरे से तबादला करने का अंतरिम आदेश बाधक नहीं होगा। सरकार चाहे तो तबादला करने के लिए स्वतंत्र है। याचिका की सुनवाई 14 जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने संजीव कुमार की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि सात साल पहले हुए स्थानांतरण आदेश को लागू किया जा रहा है। एसपी शामली ने याची को कार्यमुक्त कर सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है, जो स्थानांतरण  नीति के खिलाफ है।