नेट से छूट, देश भर के पांच लाख पीएचडी धारकों को राहत

मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी की सिफारिश के आधार पर चार अप्रैल को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी की अध्यक्षता में शिलांग में बैठक होने वाली है। इस बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री शिक्षक भर्ती के नियमों से छूट की घोषणा कर सकती है। यूजीसी की ओर से नेट से छूट का मसौदा सभी केंद्रीय विवि एवं राज्य विवि के कुलपतियों को भेज दिया गया है। इससे पूर्व यूजीसी ने कोर्ट के आदेश 2010 पर पीएचडी अध्यादेश में बदलाव करके 16 बिंदुओं का रिसर्च मानक बना दिया। इस मानक के लागू होने के बाद 2009 या उससे पीएचडी करने वाले बाहर हो गए थे। नए नियम लागू हो जाने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश के अन्य विश्वविद्यालयों में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 2009 से पूर्व पीएचडी करने अथवा पंजीकरण करवाने वालों को मौका मिल सकता है।