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डेंगू की रोकथाम के उपायों पर सरकार से मांगा जवाब
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Dengue prevention measures sought from government
डेंगू की रोकथाम केउपायों पर सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में डेंगू केप्रकोप से बचाव की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के साथ, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से जवाब मांगा है। मामले में शुक्रवार को नगर निगम ने रिपोर्ट रखी। नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि डेंगू की रोकथाम केलिए शहर में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है। निगम ने कई स्थानों के नाम भी बताए।
याची केअधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव और शरद चंद्र मिश्र ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। कहा कि शहर में एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ होता तो लोग डेंगू की चपेट में न आते।जगह-जगह कूड़ा जमा होने और जल जमाव से डेंगू, मलेरिया, हड्डियों से जुड़ी बीमारी, फाइलेरिया सहित कई बीमारियाें के मच्छर पनप रहे हैं और लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। नगर निगम की ओर से रोकथाम के उपाय किए गए होते तो लोग डेंगू की चपेट में न आते और न ही इसका प्रकोप बढ़ता। अधिवक्ता सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में सरकार और नगर निगम से जवाब देने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में डेंगू केप्रकोप से बचाव की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के साथ, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से जवाब मांगा है। मामले में शुक्रवार को नगर निगम ने रिपोर्ट रखी। नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि डेंगू की रोकथाम केलिए शहर में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है। निगम ने कई स्थानों के नाम भी बताए।
याची केअधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव और शरद चंद्र मिश्र ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। कहा कि शहर में एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ होता तो लोग डेंगू की चपेट में न आते।जगह-जगह कूड़ा जमा होने और जल जमाव से डेंगू, मलेरिया, हड्डियों से जुड़ी बीमारी, फाइलेरिया सहित कई बीमारियाें के मच्छर पनप रहे हैं और लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। नगर निगम की ओर से रोकथाम के उपाय किए गए होते तो लोग डेंगू की चपेट में न आते और न ही इसका प्रकोप बढ़ता। अधिवक्ता सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में सरकार और नगर निगम से जवाब देने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।
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