कृषि विभाग कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानने की मांग

याचिका की सुनवाई के दौरान मेरठ से वीडियो लिंक से जुड़े रजत ऐरन ने खंडपीठ को बताया कि गत वर्ष से लॉकडाउन के बावजूद कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों के खेतों तक जाकर केंद्र एवं राज्य की कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव के पश्चात गांव में पैर पसार रही महामारी का सामना करते हुए कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों को उन्नत बीज, खाद, कीटाणु नाशक, खरपतवार नाशक , किसान क्रेडिट कार्ड आदि उपलब्ध करवा रहे हैं एवं कृषि की उन्नत तकनीकों से उनका परिचय भी करवा रहे हैं।

जिस कारण प्रदेश अन्न का भंडार बना हुआ है एवं खाद्यान्न एवं दलहन की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कृषि कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा नहीं दिया है, जिस कारण उन्हें टीकाकरण हेतु भटकना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने सात जून को अगली सुनवाई पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।