बाहुबली अतीक की अलीना-अहमद सिटी पर चला बुलडोजर

लगभग सात घंटे चली कार्रवाई में तकरीबन 1200 बीघे क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई। एक हजार से अधिक चहारदीवारी, अर्धनिर्मित भवन और करीब सौ मकान व दुकानें गिराईं गईं। इस दौरान मौके पर आरएएफ और कई थानों की पुलिस के साथ में पीएसी मुस्तैद कर पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अलीना सिटी समेत बक्शी मोढ़ा, सैदपुर समेत अन्य इलाकों में अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग उजाड़ने की कार्रवाई में 16 से अधिक जेसीबी लगाकर विभिन्न विभागों के अफसरों की पांच टीमें शामिल रहीं। हालांकि इन कॉलोनियों में अभी भी प्लाटिंग की जा रही है और ज्यादातर लोगों ने सिर्फ बाउंड्री बनाकर जमीन घेरी है। कहीं-कहीं एक कमरे और चार से छह दुकानें तक बनीं थी। सैकड़ों बाउंड्रीवाल और दर्जनों निर्माण ध्वस्त किए गए। जिन मकानों में लोग रह रहे थे, उन्हें चेतावनी देते हुए मौका दिया गया। जो निर्माण ध्वस्त किए गए, वहां रहने वालों के न तो कागज देखे गए और न ही उनकी सुनवाई की गई।

प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक जहां कार्रवाई हुई है, उनमें से ज्यादातर अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है। सैकड़ों बीघा क्षेत्रफल में बसाई जा रही इन कॉलोनियों में कुछ जमीन ग्राम सभा की तो कुछ स्टेट लैंड है। कृषि उपयोग की इन जमीनों का न ले आउट प्लान और न नहीं भवनों का नक्शा पास कराया गया था। बताया जा रहा है कि अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन दबाव डालकर लिखवा ली। अतीक पिछले वर्ष फरवरी माह से देवरिया जेल में बंद हैं। दस दिन पहले यूपी एसटीएफ की एक टीम ने इलाहाबाद आकर अतीक की बेनामी संपत्तियों का मुआयना किया था। एडीए और पुलिस के अफसर कार्रवाई के बारे में चुप्पी साधे रहे। वहीं एडीएम सिटी सतीश राय के मुताबिक भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर खाली कराई गई सैकड़ों बीघा जमीन एडीए के सुपुर्द कर दी गई है। आगे की कार्रवाई एडीए के स्तर पर होगी।

करीब बीस अवैध कॉलोनियों में की गई कार्रवाई
जिला प्रशासन, एडीए और पुलिस की शहर पश्चिमी में की गई कार्रवाई में दस नाम वाली और इतनी ही बिना नाम की पांच से दस बीघा क्षेत्रफल में की गई प्लाटिंग उजाड़ी गई। इनमें प्रमुख रूप से अलीना सिटी फेज वन, अलीना सिटी फेज दो, अहमद सिटी, साईं विहार कॉलोनी, कश्यप सिटी, सैदपुर ग्राम आवास योजना, सैदपुर आवास योजना, असद सिटी, लखनपुर आवास योजना के साथ बिना नाम की कई अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।