सीबीआई जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा आयोग

याचिका आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह की ओर से दाखिल की जानी है। इसमें सीबीआई जांच के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। आयोग की स्वायत्ता और जांच के लिए आवश्यक अनुमति लेने आदि बातों को भी आधार बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों की मांग और पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव केकार्यकाल में लोकसेवा आयोग की नियुक्तियों में धांधली के गंभीर आरोप है। भाजपा ने पहले ही घोषणा की थी सरकार में आने के बाद  वह नियुक्तियों की सीबीआई से जांच कराएंगे। प्रदेश सरकार ने आयोग की भर्तियों की जांच के लिए सीबीआई से अनुरोध किया था जिसे सीबीआई ने स्वीकार भी कर कर लिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।

अनिल यादव के कार्यकाल में भर्तियों में जमकर मनमानी का आरोप है। अंकों में हेरफेर करने, स्केलिंग में गड़बड़ी करने, केंद्रों केनिर्धारण में मनमानी, एक जाति विशेष के लोगों को अधिक फायदा पहुंचाने तथा कॉपियां नष्ट कर साक्ष्य मिटाने आदि आरोपों के आधार पर प्रदेश सरकार ने नियुक्तियों की जांच का आदेश दिया है। सीबीआई जांच के आदेश से आयोग में खलबली मची है क्योंकि इसमें कई बड़े नप सकते हैं।