यूपी : जिला जजों के माध्यम से बकाए किराये पर करें दावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाकर द्विवेदी के केस में दिए गए निर्णय सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगे। किराये का दावा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला न्यायाधीश उसकी पुष्टि कर महानिबंधक को भेज देंगे। महानिबंधक उसे प्रधान सचिव यूपी सरकार के समक्ष भेजकर दावे का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे।

मामले में न्यायिक अधिकारी ने याचिका दायर कर एक वर्ष से अधिक समय तक (27 मई 2021 से चार अगस्त 2022 तक) किराये के आवास पर रहने के दौरान किराया मय ब्याज के भुगतान के लिए निर्देश देने की मांग की थी। न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाकर द्विवेदी बनाम यूपी राज्य के मामले में दिए गए आदेश का हवाला भी दिया। कहा कि उन्हें बतौर किराया दो लाख, 88 हजार, 680 रुपये एरियर ब्याज सहित दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने यह निर्देश न्यायिक अधिकारियों के लिए जारी किया।