सिपाही भर्ती 2018 के पदों को कैरी फारवर्ड करने को चुनौती

इस पर न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। याचीगण का कहना है कि सरकार सिपाही भर्ती के रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए योग्य अभ्यर्थियों से न भर कर अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर रही है। जबकि पदों को कैरी फारवर्ड करने का नियम समाप्त हो चुका है। इसी मामले को लेकर एक अन्य याचिका पर अदालत पहले से सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।