{"_id":"682587f7433cf1243406c9e6","slug":"cat-important-decision-former-ips-harish-chandra-singh-entitled-to-top-pay-scale-2025-05-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"कैट का अहम फैसला : पूर्व आईपीएस हरीश चंद्र सिंह शीर्ष वेतनमान के हकदार, तीन माह के भीतर भुगतान का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कैट का अहम फैसला : पूर्व आईपीएस हरीश चंद्र सिंह शीर्ष वेतनमान के हकदार, तीन माह के भीतर भुगतान का निर्देश
Thu, 15 May 2025 11:51 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 15 May 2025 11:51 AM IST
सार
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने वरिष्ठता के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरीश चंद्र सिंह के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने वरिष्ठता के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरीश चंद्र सिंह के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कैट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंह को उनके कनिष्ठ अधिकारी जावीद अहमद (पूर्व डीजीपी) के बराबर 80 हजार रुपये का शीर्ष वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रदान करे। साथ ही सभी बकाया, पेंशन सहित अन्य लाभ तीन माह के भीतर अदा करे।
विज्ञापन
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी सदस्य व माननीय सदस्य अंजनी नंदन शरन की खंडपीठ ने हरीश चंद्र सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया। प्राथी हरीश चंद्र सिंह 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था, जिसमें वह 17वें स्थान पर थे। जबकि, पूर्व डीजीपी जावीद अहमद आवेदक से कैडर में दो स्थान नीचे थे। 30 जून 2015 को आवेदक और जावीद अहमद को पदोन्नत किया गया। जावीद अहमद को डीजीपी पद पर नियुक्त कर उच्च वेतनमान दे दिया गया। वहीं, आवेदक को उसी दिन प्रशिक्षण महानिदेशक, उन्नाव का पदभार दिया गया, पर स्केल नहीं दिया गया। इसे आवेदक ने कैट में चुनौती दी।
विज्ञापन
कैट ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना करार देते हुए कहा कि वरिष्ठता का सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि इसके विरुद्ध कोई ठोस कारण प्रस्तुत न किया जाए। कैट ने अपने फैसले में ‘नेक्स्ट बिलो रूल’ का हवाला देते हुए कहा कि जहां वरिष्ठ अधिकारी को छोड़कर जूनियर को लाभ दिया जाए, वहां न्याय का उल्लंघन होता है। यह टिप्पणी करते हुए आवेदक की अर्जी स्वीकार कर ली।
विज्ञापन
