दोबारा मुआवजा भुगतान का निर्देश नहीं दे सकते : हाईकोर्ट

गाजियाबाद के याची ने कहा कि राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की ओर से जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद मुआवजा लेने वाले लोगों ने जमीन खरीदी थी, जबकि अधिसूचना के बाद जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती। ऐसे में प्रतिवादी प्राधिकारियों को अनधिकृत व्यक्तियों से मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया जाए।
न्यायालय ने कहा कि 2017 में अनधिकृत रूप से जमीन खरीदने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन उक्त मुकदमे में क्या हुआ रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। सात साल बाद 2024 में याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन किसानों ने जमीन हस्तांतरित की थी, वह आगे नहीं आए हैं, ऐसे में याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।