UP : वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची जारी, 12 नवंबर तक मांगी आपत्तियां, 22 दिसंबर तक को मिलेगा नियुक्ति पत्र
करीब आठ साल बाद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती वर्ष 2013 के मामले में विज्ञापन के साथ याचिकाकर्ताओं की सूची और समय-सारिणी जारी करने के बाद वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची बृहस्पतिवार को जारी कर दी गई।
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Add as a preferredकरीब आठ साल बाद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती वर्ष 2013 के मामले में विज्ञापन के साथ याचिकाकर्ताओं की सूची और समय-सारिणी जारी करने के बाद वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची बृहस्पतिवार को जारी कर दी गई। 12 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। भर्ती के तहत 1,700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन होना है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी और शासन के 19 जुलाई के आदेशों के अनुपालन में 29,334 विज्ञान व गणित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं की सूची परिषद की वेबसाइट www.basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।
पहले प्रकाशित सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई है। 12 नवंबर तक साक्ष्य उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। याचियों की अंतिम सूची 17 नवंबर तक प्रदर्शित की जाएगी। जिनका नाम सूची में है उन अभ्यर्थियों से 22 नवंबर तक निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी जिनका गुणांक (मेरिट) राज्य स्तर के गुणांक से अधिक है, उनका चिह्नांकन एवं सूची प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों की जिले में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष आठ दिसंबर तक आवंटन होगा।
जिला स्तर पर अभिलेखों का परीक्षण नौ से 13 दिसंबर तक होगा। परीक्षण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 22 दिसंबर तक निर्गत किया जाएगा। 30 दिसंबर तक विद्यालयों में कार्यभार अभ्यर्थी ग्रहण कर सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन निर्गमन संस्था द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कराया जाएगा।
भर्ती का यह है पूरा मामला
भर्ती 11 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं। इसके बाद न्यायालय ने दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। सरकार ने इसके विरुद्ध स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गईं। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की।
इसके बाद सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले और 31 दिसंबर 2019 से पूर्व याचिका दायर करने वाले सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। इसके अनुपालन में शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई 2025 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए थे।
