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हर छह सप्ताह में पीठों का रोटेशन हो व रिक्त न्यायाधीश के पद भरे जाएं : हाईकोर्ट बार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में हर छह सप्ताह में पीठों का रोटेशन करने, न्यायमूर्तियों के रिक्त पद भरने और मुकदमों की सुनवाई के लिए निर्धारित समय का पालन कराने की मांग की है। एसोसिएशन ने इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वार्ता करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही नए मुकदमों की सुनवाई दाखिल होने के तीसरे दिन शुरू कराने और सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित किया है। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक 16 नवंबर को अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सीपी उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन महासचिव संतोष कुमार मिश्र ने किया। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
बैठक में कहा गया कि न्यायमूर्तियों के बैठने का समय न्यायालय में निर्धारित समय के अनुसार होना चाहिए। किसी कारण से समय में बदलाव होता है तो इसकी सूचना पहले नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। इसके अलावा प्रत्येक न्याय कक्ष में दोपहर एक बजे तक नए मुकदमों और दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई कराने की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।
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एसोसिएशन ने मुकदमों में डायरेक्ट रिवाइज की प्रक्रिया नहीं अपनाने और इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने का भी प्रस्ताव किया। बैठक में हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों के मुकाबले न्यायमूर्तियों की कम संख्या पर चिंता जताई गई। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वार्ता करने के लिए अध्यक्ष और महासचिव को अधिकृत किया गया।
बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। प्रस्तावों की जानकारी संयुक्त सचिव प्रेस कपिल देव यादव ने दी।
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इसके साथ ही नए मुकदमों की सुनवाई दाखिल होने के तीसरे दिन शुरू कराने और सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित किया है। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक 16 नवंबर को अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सीपी उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन महासचिव संतोष कुमार मिश्र ने किया। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
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बैठक में कहा गया कि न्यायमूर्तियों के बैठने का समय न्यायालय में निर्धारित समय के अनुसार होना चाहिए। किसी कारण से समय में बदलाव होता है तो इसकी सूचना पहले नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। इसके अलावा प्रत्येक न्याय कक्ष में दोपहर एक बजे तक नए मुकदमों और दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई कराने की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।
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एसोसिएशन ने मुकदमों में डायरेक्ट रिवाइज की प्रक्रिया नहीं अपनाने और इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने का भी प्रस्ताव किया। बैठक में हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों के मुकाबले न्यायमूर्तियों की कम संख्या पर चिंता जताई गई। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वार्ता करने के लिए अध्यक्ष और महासचिव को अधिकृत किया गया।
बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। प्रस्तावों की जानकारी संयुक्त सचिव प्रेस कपिल देव यादव ने दी।
