बोनस भुगतान के खिलाफ कोर्ट पहुंचे नियोजक

बेनारा उद्योग लिमिटेड ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। मांग की है कि संशोधन एक्ट 31 मार्च 2015 से पूर्व के वित्तिय वर्ष में लागू करने के लिए कंपनी को बाध्य न किया जाए। सरकार ने बोनस संशोधन एक्ट को एक जनवरी 2016 को मंजूरी देते हुए गजट में प्रकाशित किया है। इसकी धारा 1(2) में प्रावधान है कि संशोधन एक अप्रैल 2014 से लागू होगा। इस दौरान कर्मचारियों केवेतन में वृद्धि की गई है।

बोनस देने की सीमा इस वित्तीय वर्ष से आठ माह पूर्व से लागू करने का आदेश दिया गया है इसका अर्थ है कि संशोधन अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव होगा। इससे नियोजकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा। संशोधन समता के अधिकार के विरुद्ध है। कनार्टक हाईकोर्ट ने इसे वित्तिय वर्ष 2015-16 से ही लागू करने का निर्देश दिया है।