UP: पक्षकार को सुने बिना एकतरफा आदेश पास करना सही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारित आदेश को किया रद्द

परिवार न्यायालय आगरा को निर्देश दिया कि वह मामले की फिर से सुनवाई करते हुए छह महीने में भरण-पोषण की अर्जी को नए सिरे से निस्तारित करें। हालांकि, कोर्ट ने याची को उससे अलग रह रही उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह और एक लाख रुपये बकाए की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। 

यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने ललित सिंह की पुनर्विचार याचिका पर को निस्तारित करते हुए दिया है। याची की पत्नी उत्पीड़न के आरोप में अलग रहने लगी और उसने आगरा परिवार न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण की अर्जी दाखिल की। 

कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए पत्नी को छह हजार और नाबालिग को तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश पारित किया। इसके साथ ही दो लाख, 52 हजार रुपये भरण-पोषण की बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया। याची ने जब राशि नहीं दी तो पत्नी ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए अर्जी दाखिल की, इस पर परिवार न्यायालय ने वसूली वारंट जारी कर दिया।