{"_id":"68a358badef80ffcf104a112","slug":"allahabad-high-court-comment-political-status-and-dynasty-dominate-in-appointment-of-government-lawyers-2025-08-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकारी वकीलों की नियुक्ति में राजनीतिक हैसियत व वंशवाद का बोलबाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकारी वकीलों की नियुक्ति में राजनीतिक हैसियत व वंशवाद का बोलबाला
Mon, 18 Aug 2025 10:15 PM IST
विकास कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विकास कुमार
Updated Mon, 18 Aug 2025 10:15 PM IST
सार
एमडी मसूर अली सरवर ने कोर्ट में कहा कि श्रम न्यायालय में निगम के अधिवक्ताओं की लापरवाही की वजह से आदेश का पालन नहीं हो सका। जांच में पता चला कि यह समस्या व्यावसायिक लापरवाही और गलत नियुक्ति प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई है।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निगमों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में व्यापत वंशवाद और अपारदर्शिता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में पहली पीढ़ी के युवा अधिवक्ता जो राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं या किसी विशेष परिवार से संबंधित नहीं हैं, प्रतिभावान होने के बाद भी उन्हें राज्य या राज्य से संबंधित निगमों में स्थायी अधिवक्ता नहीं बनाया जाता। इससे न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया कमजोर होती है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। यह टिप्पणी न्यायाधीश अजय भनोट ने जुबेदा बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के मामले में की।
विज्ञापन
याची जुबेदा बेगम ने झांसी के श्रम न्यायालय में उप्र राज्य परिवहन निगम के खिलाफ वाद दाखिल किया था। 2015 में याची के पक्ष में फैसला सुनाया गया। लेकिन निगम की ओर से फैसले का क्रियान्वयन नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एमडी को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
एमडी मसूर अली सरवर ने कोर्ट में कहा कि श्रम न्यायालय में निगम के अधिवक्ताओं की लापरवाही की वजह से आदेश का पालन नहीं हो सका। जांच में पता चला कि यह समस्या व्यावसायिक लापरवाही और गलत नियुक्ति प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से योग्य वकीलों को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था अपनाई जाएगी।
विज्ञापन
