इलाहाबाद हाईकोर्ट : वैकल्पिक तौर पर सात न्यायालय कक्षों में चलेगा महाधिवक्ता कार्यालय
हाईकोर्ट के रजिस्टार प्रोटोकॉल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महाधिवक्ता के 18 जुलाई के पत्र को संज्ञान में लिया गया और उसके तहत महाधिवक्ता कार्यालय के संचालन के लिए न्यायालय कक्ष संख्या 11 को फोटोकॉपी सेंटर के लिए, न्यायालय कक्ष संख्या 12 से 17 तक महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ताओं के बैठने केलिए होगी।
विस्तार
Add as a preferredमहाधिवक्ता कार्यालय में लगी आग से प्रभावित हो रहीं अदालतों के कामकाज को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने महाधिवक्ता कार्यालय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके तहत सात अदालत कक्षों सहित1500 वर्ग मीटर के दो हाल मुहैया कराए गए हैं जबकि प्रवेशद्वार तीन ए पर ई-फाइलिंग होगी। रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसकेपूर्व मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अपर महाधिवक्ता, बार एसोसिएशन केपदाधिकारियों केसाथ बैठक कर व्यापक विचार-विमर्श किया।
उधर, हाईकोर्ट के रजिस्टार प्रोटोकॉल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महाधिवक्ता के 18 जुलाई के पत्र को संज्ञान में लिया गया और उसके तहत महाधिवक्ता कार्यालय के संचालन के लिए न्यायालय कक्ष संख्या 11 को फोटोकॉपी सेंटर के लिए, न्यायालय कक्ष संख्या 12 से 17 तक महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ताओं के बैठने केलिए होगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार संख्या तीन-ए के सुरक्षा कक्ष में बनाए गए केबिन में ई-फाइलिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 1500 वर्ग मीटर के दो हाल दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह व्यवस्था दो महीने के लिए उपलब्ध कराई गई है। जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट इसे वापस ले लिया जाएगा।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल की ओर से जारी अधिसूचना उन्हें प्राप्त हो गई है। बृहस्पतिवार से नोटिस लिए जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके पूर्व आज दिन में पौने एक बजे वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की अगुवाई वाली पीठ ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पाल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन केअध्यक्ष राधाकांत ओझा, महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन की उपस्थिति में इस मामले में व्यापक तौर पर विचार विमर्श किया गया, जिससे कि न्यायालयों के कामकाज का संचालन सामान्य बनाया जा सके।
