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जीएसटी की समस्याओं पर एडीशनल कमिश्नर को ज्ञापन
Updated Wed, 11 Oct 2017 10:03 PM IST
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दूर की जाएं जीएसटी की समस्याएं
0 उद्योग व्यापार कल्याण समिति ने एडीशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
0 छह सूत्रीय ज्ञापन में बताई समस्याएं, तत्काल समाधान की मांग की गई
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति ने राज्य वस्तु एवं सेवाकर (वाणिज्य कर) विभाग के एडीशनल कमिश्नर को छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और समस्याएं दूर करने की मांग की।
समिति के संयोजक संतोष पनामा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि काफी व्यापारियों को 30 जून से फर्म बंद करनी है, लेकिन फॉर्म-16 जीएसटी पोर्टल पर नहीं खुला। ऐसे व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए मजबूर किया गया। ज्ञापन में कहा गया जिन व्यापारियों ने पैन मिसमैच होने के कारण पुराने टिन के आधार पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वे 30 जून के स्टॉक को कैसे फारवर्ड करेंगे और आगे के रिटर्न कैसे भरेंगे। इसके साथ समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत, आरसीएम, नोटिस भेजने के बजाए उस प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।
ज्ञापन में संशोधन पोर्टल अब तक चालू न होने पर भी आपत्ति जताई गई। कहा गया कि व्यापारी कारोबार में अक्सर परिवर्तन करते हैं, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर संशोधन की व्यवस्था अब तक लागू न होने से उन्हें परेशानी हो रही है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन राम प्रसाद ने इन समस्याओं से मुख्यालय को अवगत कराने का आश्वासन दिया। इसमें समिति के अध्यक्ष सतीश केसरवानी, राकेश केसरवानी, कैलाश बिहारी, तरुण अग्रवाल, श्यामजी अग्रवाल, अनिल अग्रवाल आदि शामिल थे।
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0 उद्योग व्यापार कल्याण समिति ने एडीशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
0 छह सूत्रीय ज्ञापन में बताई समस्याएं, तत्काल समाधान की मांग की गई
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति ने राज्य वस्तु एवं सेवाकर (वाणिज्य कर) विभाग के एडीशनल कमिश्नर को छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और समस्याएं दूर करने की मांग की।
समिति के संयोजक संतोष पनामा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि काफी व्यापारियों को 30 जून से फर्म बंद करनी है, लेकिन फॉर्म-16 जीएसटी पोर्टल पर नहीं खुला। ऐसे व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए मजबूर किया गया। ज्ञापन में कहा गया जिन व्यापारियों ने पैन मिसमैच होने के कारण पुराने टिन के आधार पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वे 30 जून के स्टॉक को कैसे फारवर्ड करेंगे और आगे के रिटर्न कैसे भरेंगे। इसके साथ समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत, आरसीएम, नोटिस भेजने के बजाए उस प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।
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ज्ञापन में संशोधन पोर्टल अब तक चालू न होने पर भी आपत्ति जताई गई। कहा गया कि व्यापारी कारोबार में अक्सर परिवर्तन करते हैं, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर संशोधन की व्यवस्था अब तक लागू न होने से उन्हें परेशानी हो रही है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन राम प्रसाद ने इन समस्याओं से मुख्यालय को अवगत कराने का आश्वासन दिया। इसमें समिति के अध्यक्ष सतीश केसरवानी, राकेश केसरवानी, कैलाश बिहारी, तरुण अग्रवाल, श्यामजी अग्रवाल, अनिल अग्रवाल आदि शामिल थे।
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