सात अरब छह करोड़ के जिला योजना प्रस्तावों को मंजूरी

बताते चलें कि सरकारी विभागों ने अपने पिछले वित्तीय वर्ष के अधूरे व नए प्रोजेक्टों के संबंध में तीन अरब तो नगर पंचायतों की ओर 10.40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए हैं। अब 30 जून को जिले के प्रभारी मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिल मामले के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा की अगुवाई में इन प्रस्तावों पर कैंची चलेगी। अनुमोदन के समय जिला, क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के साथ सरकारी विभागों एवं नगर पंचायतों द्वारा प्रस्तावित बजट को समाहित करते हुए इस बजट को तीन अरब 34 करोड़ 76 लाख रुपये के बजट के अनुरूप ढाला जाएगा। अब अगले छह दिनों तक अनुमोदन का इंतजार रहेगा। 
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इन मदों में आए प्रस्ताव, राशि
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-सीसी रोड, केसी ड्रेन व इंटरलाकिंग-2.78 अरब रु.
-हैंडपंप-25.85 करोड़ रु.
-प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण-2.92 करोड़ रु.
-सड़क निर्माण एवं मरम्मत-1.91 अरब रु.
-शौचालय निर्माण-3.90 करोड़ रु.
-मिट्टी कार्य-16.12 करोड़ रु.
-क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर प्रमुख कक्ष का जीर्णोद्धार -15 लाख रु.
-मुख्य मार्गों पर यात्री शेड निर्माण-48 लाख रु.
-पंचायत घर निर्माण, जीर्णोद्घार एवं गौशाला निर्माण -23.45 करोड़ रु.
-सोलर लाइट एवं प्रकाश व्यवस्था-11.14 करोड़ रु.
-अंत्येष्टि स्थल निर्माण व जीर्णोद्धार-8.04 करोड़ रु.
-तालाब खुदाई एवं जीर्णोद्धार-81.63 करोड़ रु.
-खडंजा व नाली निर्माण-44.05 करोड़ रु.
-पशु चिकित्सालय निर्माण-1.82 करोड़ रु.
-आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण-23.90 करोड़ रु.
-स्कूल बाउंड्रीवाल निर्माण-11.80 करोड़ रु.
-पुल निर्माण -2.83 करोड़ रु.
-स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण-78 लाख रु.
-सामुदायिक केंद्र -4.65 करोड़ रु.
-नाला निर्माण -2.47 करोड़ रु.
-निशुल्क बोरिंग -50 लाख रु.
-बरातघर -1.61 करोड़ रु.
-जवां क्षेत्रीय सहकारी समिति मरम्मत-10 लाख रु.
-बाल विकास परियोजना अपसर कार्यालय निर्माण -30 लाख रु.
-विविध -1.52 करोड़ रु.
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