यमुना एक्सप्रेस वे फर्जीवाड़ा: पूर्व जिपं अध्यक्ष सुधीर और पूर्व चकबंदी अधिकारी पर केस दर्ज

मुकदमे में सीधे-सीधे आरोप है कि इन लोगों ने गैंग बनाकर एक ऐसी जमीन का बैनामा कर दिया। जो मौके पर है ही नहीं। इसके एवज में 1.43 करोड़ रुपया वसूला गया है। अब दिल्ली की टावर कंपनी के एमडी द्वारा फर्जीवाड़े के 9 साल बाद दर्ज कराए गए मुकदमे में पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य संकलन के काम में जुटी है। इसके बाद तय किया जाएगा कि क्या कार्रवाई होगी।

यह मुकदमा दिल्ली के जीटीबी एंक्लैब एमआईजी फ्लैट पॉकेट 9-ए निवासी जितेंद्र कुमार ने दर्ज कराया है। मुकदमे के अनुसार वाकया वर्ष 2009 का उस समय का है, जब नोएडा से आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेस वे विकसित किया जा रहा था। टावर कंपनी में बतौर एमडी काम करते उसकी मुलाकात टप्पल के मुकेश नाम के व्यक्ति से हुई। उससे यहां जमीन खरीदने पर चर्चा हुई तो उसने सुधीर चौधरी निवासी ताहरपुर के भट्ठे पर उसकी मुलाकात उस समय खुद को चकबंदी अधिकारी बताने वाले विरेंद्र प्रकाश सिद्धार्थ से कराई।

यहां विरेंद्र प्रकाश ने किसानों से अपने परिचय का हवाला देकर जमीन दिलाना तय किया। इसके बाद 12 जून 2009 को विरेंद्र ने उसे अपनी ससुराल दिल्ली में बुलाया, जहां पत्नी, साले व कुछ कथित किसानों की मौजूदगी में 40 लाख रुपये एडवांस लेकर 1.767 हेक्टेयर (47 बीघा) जमीन का सौदा किया। कुल 1.41 करोड़ में सौदा तय हुआ और बैनामा की तारीख 22 जून 2009 तय हुई। शेष रकम भी उसी दिन देना तय हुआ। नियत समय पर जितेंद्र अपनी पत्नी को लेकर फिर सुधीर सिंह के भट्ठे पर पहुंचा।