Aligarh: अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष पहुंचे अलीगढ़, बोले- पीएम का सपना, एक हाथ में कुरान तो दूसरे में हो कंप्यूटर
यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस दिशा में प्रदेश भर में धरातल पर ठोस कार्य कराए जा रहे हैं।
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Add as a preferredयूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा है कि केंद्र एवं प्रदेश में ईमान, इंसाफ और इकबाल की सरकार है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा मदरसों की जांच के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को भ्रमित कर बरगलाने का कार्य किया जा रहा है।
कमिश्नरी के सर्किट हाउस के सभागार में 27 अक्तूबर को मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि मदरसों की जांच नहीं हो रही बल्कि उनकी सही जानकारी एकत्रित की जा रही है, ताकि उनके हित में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं में सुधार के साथ ही आवश्यकतानुरूप नई योजनाओं को लागू किया जा सके। इससे उनकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस दिशा में प्रदेश भर में धरातल पर ठोस कार्य कराए जा रहे हैं।
उन्होंने शाहजहांपुर का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि अभी हाल ही में वहां के सभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के मध्य खेल प्रतियोगिताएं कराई गयीं जिनमें बच्चों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया है। उन्होंने मदरसों को विदेशी फंडिंग के सवाल पर कहा कि अगर गलत तरीके से फंडिग हुई है तो उसकी जांच करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि अच्छे काम के लिए नियमानुसार फंडिंग हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार का प्रयास है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके।
अयोध्या में राम मंदिर की तरह बनने वाली मस्जिद के उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे के सवाल में उन्होंने कहा कि अभी पहले मस्जिद का निर्माण तो हो, फिर प्रधानमंत्री को उद्घाटन के लिए न्यौता मिलता है अथवा नहीं इसके बाद प्रधानमंत्री को ही निर्णय लेना है कि वे उद्घाटन में शामिल होंगे अथवा नहीं। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से अल्पसंख्यक समाज भी खुश है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज को प्राप्त हो रहा है। फिर बात चाहे राशन वितरण की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर शिक्षा की।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या छात्रवृत्ति योजना, हर योजना से अल्पसंख्यक समाज को सर्वाधिक लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त करते हुए अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। सपा नेता आजम खान को सरकार द्वारा बार-बार जेल भेजने एवं फर्जी मुकदमों में फंसाने को लेकर किए सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि जैसा कर्म किया है उसका जेल ही सही स्थान है। उन्होंने एएमयू से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध ली और कुछ भकिहने से साफ मना कर दिया।
प्रशासन अति उत्साह में किसी मदरसे के विरूद्ध न करें कोई कार्रवाई
कमिश्नरी में समीक्षा बैठक के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने निर्देशित किया कि पुलिस एवं प्रशासन अति उत्साह में किसी मदरसे के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करे। सरकार द्वारा किसी भी कार्रवाई का कोई निर्देश नहीं है। यदि किसी प्रकरण में कोई समस्या या शिकायत है तो अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से वार्ता कर प्रकरण का निस्तारण किया जाए। उन्होंने एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को कहा कि जनपद में यदि कहीं किसी धार्मिक स्थान पर लाउडस्पीकर के संबध में में विवाद या शिकायत की स्थिति है तो वार्ता कर प्रकरण का निस्तारण कराया जाए।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्मिता सिंह ने बताया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में 500 छात्र-छात्राओं को 3000 रुपये वार्षिक की दर से 13.39 लाख एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति में 2890 छात्र-छात्राओं को 420.47 लाख रुपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि जनपद प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना से आच्छादित नहीं है, परंतु अल्पसंख्यक हित में जिलाधिकारी द्वारा 34.135करोड़ के विकास के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किए गए हैं। जिले में 120 मदरसा संचालित हैं, जिनमें 04 अनुदानित एवं 32 आधुनिकीकरण योजना से संचालित हैं।
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस, सामूहिक विवाह में अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों की पृथक से सूची बनाए जाने के निर्देश दिए। जनपद में 4251 वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने वक्फ से जुड़े वादों की सही ढ़ंग से पैरवी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित मदरसा संचालकों को आश्वस्त किया कि किसी भी भ्रम एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार द्वारा मदरसों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
