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Aligarh News: तहसीलों में ई-रजिस्ट्री के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन जारी
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रजिस्ट्री दफ्तर में फ्रंट ऑफिस के विरोध में प्रदर्शन करते वकील। संवाद
- फोटो : samvad
उत्तर प्रदेश सरकार की ई-रजिस्ट्री व्यवस्था का विरोध जारी है। रजिस्ट्री दफ्तरों में फ्रंट ऑफिस के प्रस्ताव पर भी अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को इगलास, अतरौली और गभाना में वकीलों ने प्रदर्शन किया।
इगलास में अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों का आंदोलन पांचवें दिन भी चला। उन्होंने उपनिबंधक कार्यालय में नारेबाजी कर कामकाज ठप कराया। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष गिरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था हजारों लोगों को बेरोजगार करेगी। प्रमोद पाराशर ने सरकार से ई-रजिस्ट्री व्यवस्था वापस लेने की मांग की। अतरौली में अधिवक्ताओं ने पूर्ण हड़ताल रखी। उन्होंने उप निबंधक कार्यालय पर धरना दिया। अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने रजिस्ट्री और न्यायिक कार्य न करने का ऐलान किया। स्टाम्प वेंडर भी बिक्री नहीं करेंगे। इधर, खैर तहसील में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया। यहां एक सप्ताह से वकीलों का प्रदर्शन जारी है।
गभाना में विरोध और आगे की रणनीति
गभाना में नौवें दिन भी अधिवक्ताओं ने चैंबर बंद कर विरोध जताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वादकारी वापस लौट गए। वकीलों ने कहा कि फैसला वापस न होने तक विरोध जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने 21 मई तक तहसील में प्रवेश न करने का निर्णय लिया है। 21 मई को तहसील के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन होगा। संवाद
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इगलास में अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों का आंदोलन पांचवें दिन भी चला। उन्होंने उपनिबंधक कार्यालय में नारेबाजी कर कामकाज ठप कराया। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष गिरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था हजारों लोगों को बेरोजगार करेगी। प्रमोद पाराशर ने सरकार से ई-रजिस्ट्री व्यवस्था वापस लेने की मांग की। अतरौली में अधिवक्ताओं ने पूर्ण हड़ताल रखी। उन्होंने उप निबंधक कार्यालय पर धरना दिया। अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने रजिस्ट्री और न्यायिक कार्य न करने का ऐलान किया। स्टाम्प वेंडर भी बिक्री नहीं करेंगे। इधर, खैर तहसील में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया। यहां एक सप्ताह से वकीलों का प्रदर्शन जारी है।
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गभाना में विरोध और आगे की रणनीति
गभाना में नौवें दिन भी अधिवक्ताओं ने चैंबर बंद कर विरोध जताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वादकारी वापस लौट गए। वकीलों ने कहा कि फैसला वापस न होने तक विरोध जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने 21 मई तक तहसील में प्रवेश न करने का निर्णय लिया है। 21 मई को तहसील के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन होगा। संवाद
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