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अलीगढ़: सड़क-नाला व अन्य निर्माण कार्यों में लापरवाही, चार लिपिकों का वेतन रोका, 45 दिन की देरी पर दी चेतावनी

Fri, 20 Nov 2026 10:11 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 20 Nov 2026 10:11 AM IST
सार

अलीगढ़ में सड़क, नाला और फुटपाथ निर्माण में लापरवाही पर नगर आयुक्त ने कड़ा एक्शन लेते हुए चार लिपिकों का वेतन रोक दिया है । नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में निविदा कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।

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Four Clerks Salary Stopped
अलीगढ़ नगर निगम - फोटो : संवाद

विस्तार

अलीगढ़ शहर में सड़क, नाला, फुटपाथ समेत अन्य निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को नगर निगम के निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें निविदा संबंधी कार्यों में लापरवाही मिलने पर चार पटल लिपिकों का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं, टेंडर और कार्यादेश जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के साथ अनुबंध निरस्त करने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की चेतावनी दी।

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नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग के पटल लिपिक सतेन्द्र सिंह, सीपी सिंह, रजत सिंह और अदनान अहमद के स्तर से निविदा संबंधी कार्यों में धीमी प्रगति और लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने चारों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने और तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने उन ठेकेदारों को चिह्नित करने के निर्देश दिए, जिन्होंने कार्यादेश जारी होने के बाद भी संबंधित वार्डों में निर्माण कार्य शुरू नहीं किए हैं। मुख्य अभियंता वीके सिंह को ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन ठेकेदारों को पहले ही 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जा चुकी है, उनके कार्यों की मौके पर जांच कराई जाएगी। इसके बाद भी काम अधूरे मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त ने निर्माण कार्यों में देरी पर कार्रवाई का समयबद्ध खाका भी तय किया है।
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इसके तहत 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत के बाद काम अधूरा मिलने पर निविदा धनराशि का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। एक माह तक विलंब होने पर जुर्माना 10 प्रतिशत होगा। वहीं, 45 दिन तक देरी होने पर अनुबंध निरस्त कर संबंधित ठेकेदार या फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

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